मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। सत्र 7 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा। 13 दिन के सत्र में कुल 9 बैठकें होगी। इस सत्र में विधायकों ने 2300 से ज्यादा सवाल पूछें है। सत्र की शुरुआत बुधवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से होंगी। सत्र के दौरान चार स्थगन प्रस्ताव और 233 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। 12 अशासकीय संकल्प भी लाए जाएंगे। विधायकों की तरफ से पूछे गए सवालों में 1163 तारांकित और 1140 अतारंकित प्रश्न हैं। इस सत्र में डॉ. मोहन यादव की सरकार 12 फरवरी को 2024-25 के लिए लेखानुदान और 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस सत्र में सरकार अपनी योजना का अनुमानित खर्च बताएंगी। इसमें बजट पेश नहीं किया जाएगा। लेखानुदान अप्रैल से जुलाई 2024 का होगा। इसके एक लाख करोड़ से ज्यादा का होने का अनुमान है।
सत्र की शुरुआत हंगामेदार होने के आसार
विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने के आसार है। कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था से लेकर विधानसभा में उसके संकल्प पत्र पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं के अब तक रिजल्ट नहीं आने, पेपर लीक मामला, लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर नहीं मिलने और धान पर बोनस की घाषण अब तक नहीं होने का मुद्दा उठाएगी।
सीएम ने अपने विभागों की जिम्मेदारी दी मंत्रियों को
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने पास के विभागों के सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी सात मंत्रियों को दी है। इसमें चार राज्यमंत्री और तीन स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री है। इसमें गृह एवं जेल विभाग नरेंद्र शिवाजी पटेल, सामान्य प्रशासन विभाग कृष्णा गौर, जनंसपर्क विभाग धर्मेंन्द्र लोधी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग गौतम टेटवाल, प्रवासी भारतीय एवं विमानन विभाग प्रतिमा बागरी, खनिज संसाधन विभाग दिलीप अहिरवार, राधा सिंह को आनंद विभाग, लोक सेवा और प्रबंधन विभाग का प्रभार सौंपा गया है।